नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों वापस लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मामले वापसी के लिए दिल्ली सरकार की अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से केस वापसी के मामलों की जो लिस्ट भेजी गई है, उस पर दिल्ली सरकार का गृह विभाग एक मीटिंग कर चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अंतिम फैसले के लिए फाइल को दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के पास भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें लालकिला हिंसा का मामला भी शामिल है।

बता दें कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर वर्ष 2020-21 में राजधानी की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक मार्च के दौरान लालकिले सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में किसानों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में पहले 25 मुक़दमे दर्ज किए थे, बाद में जांच के साथ किसानों पर हिंसा सहित अन्य मामलों में कुल 54 मुक़दमे दर्ज किए गए हैं।

कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों पर दर्ज केस भी वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। राज्य सरकारों को इस पर अंतिम निर्णय लेना है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज की गई 54 FIR में से 17 केस राज्य को भेजे हैं। यह मामले 28 जनवरी 2022 को भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि यह वो केस हैं, जिसमें मुक़दमे वापस लिए जा सकते हैं। 

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