चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से EWS कोटे को वैध और संवैधानिक बताए जाने का भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने स्वागत किया है। हालाँकि एकमात्र दल डीएमके की तरफ से इसका विरोध जारी है। जी दरअसल तमिलनाडु की सत्ता पर अपना कब्जा जमाए हुए डीएमके के नेता स्टालिन ने कहा कि, 'हम इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालेंगे।' इसके अलावा उन्होंने कहा कि, 'हम अपने वकीलों से राय ले रहे हैं और इसके खिलाफ फिर से अदालत जाएंगे।' दूसरी तरफ एमके स्टालिन ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि, 'इससे एक सदी से चली आ रही सामाजिक न्याय की लड़ाई को धक्का लगा है।'

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जी हाँ और उन्होंने इसके खिलाफ सभी लोगों से एकजुट होने की भी अपील की। जी दरअसल तमिलनाडु की डीएमके सरकार इस मामले में एक पार्टी थी और उसने अपने राज्य में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी न देने का फैसला लिया था और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाल ही में डीएमके के सहयोगी नेता टी. तिरुमावलन ने कहा, 'पार्टी की ओर से अदालत में पुनर्विचार के लिए अर्जी डाली जाएगी।' वहीं स्टालिन ने कहा कि, 'यह फैसला सामाजिक न्याय के लिए चल रही हमारी एक सदी की लड़ाई को धक्के की तरह है। संविधान में आरक्षण के लिए पहला संशोधन कराने वाले सभी संगठनों और समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। तभी हम इस मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं।' इसके अलावा स्टालिन ने कहा कि, 'यह वक्त है, जब हमें सामाजिक न्याय के लिए फिर से एकजुट होना होगा।'

वहीं डीएमके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा कि आरक्षण का अर्थ सामाजिक न्याय से है। इसके तहत आर्थिक न्याय करने की भावना नहीं था। आगे उन्होंने कहा, 'आरक्षण का मकसद यह था कि उन लोगों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में समान अवसर मिल सकें, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है।' इसी के साथ डीएमके के वकील ने कहा कि सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। आप सभी को पता हो कि EWS कोटे का संसद में भी डीएमके और आरजेडी ने विरोध किया था। इसके अलावा अन्य सभी दलों ने समर्थन किया था।

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