नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार (12 दिसंबर) को तीन प्रस्तावित आपराधिक कानून बिल - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एक संसदीय पैनल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के बाद संशोधित संस्करणों के साथ को फिर से संसद में पेश करेंगे। इससे पहले 11 दिसंबर को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा सदस्यों को सूचित किया कि तीन आपराधिक कानून बिल वापस ले लिए जाएंगे और उनकी जगह तीन नए बिल लाए जाएंगे, जिनमें संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित सुधारों को शामिल किया जाएगा। 

गृह मंत्री के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि, "विधेयक (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) को 18 अगस्त को गृह मामलों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को विचार के लिए भेजा गया था। समिति ने कई दौर की बैठक की। HME मामलों के मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञ और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की और 10 नवंबर को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक (भारतीय न्याय संहिता) में संशोधन प्रस्तावित हैं, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

बता दें कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को 11 अगस्त को संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। ये विधेयक क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीन नए कानूनों की आत्मा नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उन्होंने कहा कि, "ब्रिटिश काल के कानून उनके शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य न्याय देना नहीं, बल्कि दंड देना था।"

अमित शाह ने जोर देकर कहा था कि, "हम (सरकार) इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं होगा न्याय देने के लिए और इस प्रक्रिया में, अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां सजा दी जाएगी।'' गृह मंत्री ने कहा कि CrPC की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक में 533 धाराएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि, "कुल 160 धाराएं बदली गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं निरस्त की गई हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक, जो IPC की जगह लेगा, में पहले की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं रखने का प्रस्ताव है, इसमें 175 धाराएं संशोधित की गई हैं, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त की गई हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा, में पहले के 167 के बजाय 170 खंड होने का प्रस्ताव है। शाह ने कहा कि 23 खंड बदले गए हैं, 1 नया खंड जोड़ा गया है और 5 निरस्त किए गए हैं।

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