लखनऊ: निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव को सार्वजनिक मंचों पर लगाए गए उन आरोपों को साबित करने और सबूत पेश करने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग (ECI) ने भाजपा के इशारे पर करीब सभी यूपी विधानसभा क्षेत्रों में यादव और मुस्लिम समुदायों के वोटर्स के 20,000 नाम जानबूझकर हटा दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सबूत पेश करने के लिए 10 नवंबर 2022 तक की मोहलत दी है। 

ECI ने यह भी कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में नाम हटाए जाने का विधानसभा-वार डेटा पेश करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बता दें कि 29 सितंबर 2022 को लखनऊ में हुए सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी दफा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इस सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम वोटर्स के लगभग 20-20 हजार नाम हटा दिए हैं। 

राज्य के चुनाव आयोग ने यह काम भाजपा के इशारे पर किया है। यदि इसकी जांच हो तो पता चल जाएगा कि किनके नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि ECI ने सर्वाधिक निराश किया है। उन्होंने कहा था कि, 'मेरा चुनाव आयोग में बहुत विश्वास था। चुनाव आयोग ने बूथों के वोटों की गिनती में पक्षपात किया। खुलेआम भाजपा की मदद की। इसलिए अब हमें बूथ स्तर पर काफी सशक्त बनना है।'

चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धन कहाँ से लाओगे ? केवल 2 पार्टियां बताने को हुई तैयार

प्रवासी पक्षियों ने लगाया डेरा, सिरपुर तालाब समेत इन स्थानों पर हुए जमा

भड़काऊ भाषण: सपा नेता आज़म खान को 3 साल की सजा, विधायकी पर लटकी तलवार