नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली के आप विधायक गुलाब सिंह यादव के परिसरों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक, आप विधायक के आवास पर छापेमारी जारी है। गुलाब सिंह यादव दिल्ली की मटियाला सीट से AAP विधायक हैं। गुलाब सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी केंद्रीय एजेंसी द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के दो दिन बाद हुई है।

केजरीवाल, जिन्हें गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था, को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी, जिसे 28 मार्च तक दिल्ली के सीएम केजरीवाल की हिरासत दी गई थी, ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। एजेंसी के रिमांड नोट के अनुसार, "आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है।"

ईडी ने आरोप लगाया, "अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपये नकद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आप के चुनाव अभियान में किया गया है।" एजेंसी ने आगे दावा किया कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे। जांच एजेंसी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में आंतरिक रूप से शामिल रहे हैं, जिसमें नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसे इस तरह से लागू किया गया था, जिसमें रिश्वत प्राप्त करने के बदले में कुछ निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया गया था।" 

ईडी ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के कार्यों के कारण उत्पाद शुल्क नीति तैयार करना, साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ रिश्वत की साजिश रचना और अंततः इस अनुसूचित अपराध से उत्पन्न अपराध की आय का कुछ हिस्सा गोवा के लिए आप के चुनाव अभियान में उपयोग करना शामिल है। विधानसभा चुनाव से यह स्पष्ट है कि ये सभी गतिविधियां न केवल उनकी जानकारी में बल्कि उनकी सक्रिय मिलीभगत से भी की गईं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने तब गिरफ्तार किया था जब उन्होंने जांच एजेंसी के नौ समन को "अवैध" बताते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

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