नईदिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है। जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल अपने - अपने अकाउंट की जानकारी रखें। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने एकाउंट्स का आॅडिट करवाया जाएगा। इतना ही नहीं इस तरह के आॅडिट ब्यौरे को चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न नियमों में भी बदलाव की मांग की जा रही है। इस मामले में सिफारिश की गई है कि उम्मीदवार द्वारा एक ही क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग से मांग की गई है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जिसे कि एक्जिट पोल से जाना जाता है इस पर रोक लगाई जाएगी। इतना ही नहीं ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है।

इस मामले में आयोग द्वारा चुनावी दलों की मान्यता को रद्द करने की मांग भी की गई है। राष्ट्रीय दलों व विधानसभा चुनाव में भागीदारी करने वाले दलों को आयकर की छूट उपलब्ध करवाना चाहिए। हालांकि चुनावी सुधार करने का प्रयास भारत निर्वाचन आयोग ने कालेधन के मामले में किया है।

ऐसे में उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है। गौरतलब है कि भारत में 1780 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल मौजूद हैं। इतना ही नहीं करीब 7 राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि दल मौजूद हैं।

स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु चुनाव आयोग

एक फरवरी को बजट पेश करने की चुनाव