नई दिल्ली : आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के संबंध में नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.इस याचिका में धारा 13(ए) को निरस्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्तदान की सीबीआई जांच की मांग की है. वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव में काले धन के प्रवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया है.चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त योगदानों पर रोक लगाई जा सके. अभी तक ये छूट बीस हजार रुपये है.

इस सम्बन्ध में केंद्रीय क़ानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी का कहना है कि मोदी सरकार हमेशा से ऐसे सुझावों का समर्थन करती है, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, पारदर्शी हो. चुनाव सुधार हमेशा से बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा पर रहा है. चौधरी ने कहा की अब चुनाव आयोग ने जो सिफारिश की, मेरी निजी राय केअनुसार यह सिफारिश बहुत अच्छी है. सरकार जरूर इस पर विचार करेगी और जहां तक संशोधन की बात है, वह संसद के अंदर होगा.

राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के बारे में केन्द्रीय कानून राज्य मंत्री ने कहा कि इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी.इसमें बीजेपी की राय प्रवक्ता बताएंगे. सभी दलों की सहमति हो जाए तो इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है.

काले धन पर चुनाव आयोग चिंतित, चुनाव...

आयोग की सिफारिश एक उम्मीदवार को.