नई दिल्ली : स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को नए प्रस्ताव भेजे हैं. जिनमें चुनाव के समय काले धन के इस्तेमाल और कई गैरकानूनी गतिविधियों को खत्म करने के प्रस्ताव शामिल हैं. इन नए प्रस्ताव में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में उन्हें रिश्वत देने जैसे मामलों में मतदान अमान्य घोषित करने की भी मांग की गई है. इस बारे में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जवाब मांगा है.

उक्त जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने 3 नवंबर को ‘नेशनल इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्टोरल लॉ’ को संबोधित करते हुए दी. अपने संबोधन में नसीम जैदी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना और स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया को बनाए रखना ही चुनाव आयोग का उद्देश्य है. इलेक्टोरल रिफोर्म्स को जैदी ने स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए हुए कहा कि चुनाव सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर बहुत व्यवस्थित तरीके से गौर करने की जरूरत है.समय समय पर आयोग द्वारा सुधार संबंधी 47 प्रस्तावों को भेजने पर प्रसन्नता व्यक्त की.

आपको बता दें कि स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया हेतु चुनाव आयोग ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजे हैं उनमें राजनीति में आपराधिकरण को खत्म करने, काले धन के इस्तेमाल को समाप्त करने, राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने, पेड न्यूज को आपराधिक श्रेणी में डालने और वोटों के लिए मतदाताओं को रिश्वत देने जैसे मामलों को आपराधिक श्रेणी में डालने की मांग की गई है.यही नही आयोग ने रिश्वतखोरी, पैसे के गलत इस्तेमाल और बूथ कैप्चरिंग जैसे मामलों में चुनावों को अमान्य घोषित करने की शक्तियां प्रदान करने की भी मांग की गई है.

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