केंद्र सरकार (Central government) दवाओं पर क्यूआर (QR) कोड लगाने का फैसला लेने वाली है। जी हाँ और ऐसा बताया जा रहा है कि इससे असली और नकली दवाओं की पहचान आसानी से हो जाएगी। जी हाँ और इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय एक पोर्टल बनाने वाला है। खबरों के अनुसार इस पोर्टल पर यूनिक आईडी कोड फीड किया जाएगा। इसके माध्‍यम से कस्‍टमर आसानी से असली या नकली दवा की जांच कर सकेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार नकली मेडिसीन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। जी दरअसल मीडिया सूत्रों के मुताबिक, नकली दवाईयों की पहचान और उनकी बिक्री को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू होने वाला है।

ऐसे में पहले फेज में 300 से ज्‍यादा दवाइयों पर बारकोड लगाने की तैयारी चल रही है। ये सभी ऐसी दवाएं है जो मार्केट में ज्‍यादा बिकती है। आपको बता दें कि इसके बाद इसे दूसरी दवाईयों पर भी लागू किया जाएगा। सामने आने वाली खबरों के मुताबिक, दवाईयों की प्राथमिकता के आधार पर पैकेजिंग होगी। 100 रुपये से ज्‍यादा और अधिक मात्रा में बिकने वाली दवाइयों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इसमें एंटीबायोटिक्स, कार्डिएक, पेन किलर और एंटी-एलर्जी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है।

आपको बता दें कि सरकार इस कदम को एक संकल्‍प के तौर पर एक दशक पहले लेकर आई थी, लेकिन, घरेलू फार्मा कंपनियों ने सही तरीके से तैयारी नहीं की इस वजह से इसे रोक दिया गया था। जी हाँ, केवल यही नहीं बल्कि एक्‍सपोर्ट के लिए भी ट्रैक सिस्‍टम को अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। जी दरअसल बीते कुछ सालों में, नकली दवाओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को राज्य की एजेंसियों ने जब्‍त किया है। जी हाँ और इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना की तरफ कदम आगे बढ़ाया है।

आप सभी को बता दें कि इसी साल जून माह में, केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनियों को पैकेट पर बारकोड या क्यूआर कोड चिपकाने के लिए कहा था। वहीं एक बार इसे लागू करने के बाद, उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल (वेबसाइट) पर यूनिक आईडी कोड फीड किया जाएगा। जी हाँ और इसे ये पता लगाया जा सकेगा कि दवा असली है या नकली और बाद में इसे मोबाइल फोन कै द्वारा ट्रैक किया जा सकेगा।

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