भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक बार पुनः तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है. तथा इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियो ने RBI बैंक के जरिये बाजार से कर्ज के लिए अपनी और से एक प्रस्ताव तैयार किया है. कर्ज लेने की प्रक्रिया के  तहत मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इस संबंध में राजधानी दिल्ली में जाकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से चर्चा की व जेटली से इस चर्चा में राज्य की माली हालत ठीक नही होने का बखान कर 4 प्रतिशत के ब्याज की दर से 5000 करोड़ का सॉफ्ट लोन की भी मांग की है।

मध्यप्रदेश की सरकार ने इसके लिए 3000 हजार करोड़ के अपने होने वाले खर्चो पर भी रोक लगा दी है. इसमें से भी जल निगम के कार्यो के तकरीबन 327 करोड़ रूपये शामिल है. जयंत मलैया ने अरुण जेटली से मांग की है की राज्य में फसल बीमे पर तीन हजार करोड़ रूपये की राशि में से पचास फीसदी प्रदेश का हिस्सा केंद्र सरकार से देने की अपील की है.

इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई महत्वपूर्ण जवाब नही दिया है. प्रदेश सरकार हर माह बाजार से कर्ज उठा रही है तथा अभी तक 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है.