बेंगलुरू : कावेरी जल विवाद का हल होते नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले में कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को भी नज़रअंदाज़ करने में लगी है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को 23 सितंबर तक कावेरी नदी से 6000 क्यूसेक जल नहीं देगी। इस मामले में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। आपात बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस तरह का निर्णय लिया।

दरअसल कावेरी निगरानी समिति ने कर्नाटक से 19 सितंबर को कहा था कि वे 21 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रति दिन 3 हजार क्यूसेक पानी छोड़ दें मगर सर्वोच्च न्यायालय ने 21 सितंबर से 27 सितंबर तक कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 6 हजार क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश दिया था।

तमिलनाडु की जरूरत के लिए 10 दिन में ही 1500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश कर्नाटक को दिया गया था मगर कर्नाटक इसे पूरा करने के लिए सहमत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का आदेश तब दिया था जब तमिलनाडु सांबा धान की फसल संरक्षण के लिए पानी पर अड़ गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य विधानमंडल ने जो विशेष सत्र बुलाने का निर्णय किया था उसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि कर्नाटक पानी नहीं छोड़ेगा।