रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। बताया जा रहा है इस पायलट के बाद अब सेंट्रल बैंक ने बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट को अमलीजामा पहनाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, हाल ही में मिली जानकारी के तहत रिजर्व बैंक ने ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए 200 रुपये की अपर लिमिट तय की है। इसका मतलब है कि अब 200 रुपये तक के डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। ठीक ऐसे ही पेमेंट सिर्फ आमने-सामने रहकर ही किया जा सकेगा।

वहीं ऑफलाइन मोड में छोटे डिजिटल ट्रांजेक्शन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले कुछ निकायों के साथ सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान टेस्टिंग किया था। ऐसा होने के बाद आरबीआई ने 6 अगस्त को इससे जुड़ी पायलट स्कीम को मंजूरी दी थी। आप सभी को बता दें कि ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment) एक ऐसे ट्रांजेक्शन को कह सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट या टेलीकॉम कलेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। वहीं आरबीआई के अनुसार, ऐसे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट (PSP) को नए गाइडलाइन का पालन करना होगा।

आप सभी को बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने कहा है कि किसी एक समय में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये तक का पेमेंट ऐसे करना संभव होगा। वहीं लिमिट के खत्म हो जाने के बाद इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड का ही सहारा लेना पड़ेगा और यह एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ ही कर पाना संभव होगा। आप सभी को बता दें कि रिजर्व बैंक के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट में तेजी आने की उम्मीद है। आप सभी जानते ही होंगे कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं, जहां नेटवर्क की समस्या होती है। ऐसे में अब ऐसी स्थितियों में भी डिजिटल पेमेंट कर पाना संभव हो सकेगा।

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