नई दिल्ली : उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की भ्रष्टाचार-निवारक शाखा (एसीबी) का संचालन उनके अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। यह घोषणा मीडिया में आई उन खबरों के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई, जिनमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने बिहार पुलिस के छह अधिकारियों को एसीबी में नियुक्त किया है, उपराज्यपाल के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, "यह आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर से संबधित है, जिसमें दिल्ली की भ्रष्टाचार-निवारक शाखा में बिहार के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया है।"

बयान में कहा गया है, "पुलिस संस्था होने के नाते एसीबी का संचालन उपराज्यपाल के अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। उपराज्यपाल के पद को गृह मंत्रालय की ओर से 21 मई को जारी अधिसूचना संख्या 1368 (ई) में मान्यता दी गई है, बयान में कहा गया है कि दिल्ली के बाहर के पुलिस अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव उपराज्यपाल को अबतक नहीं मिला है, वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के इस कदम को न्यायोचित ठहराते हुए कहा, "दिल्ली सरकार और एसीबी के पास पुलिस अधिकारियों को देश के अंदर कहीं भी नियुक्त करने का पूर अधिकार है, उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने हर मुद्दे को मजाक बनाकर रख दिया है।"

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, बिहार पुलिस के छह अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति की गई है, जिनमें एक पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस निरीक्षक और दो पुलिस उपनिरीक्षक शामिल हैं, रपट में हालांकि कहा गया है कि इन अधिकारियों को विशेष उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है, यह मामला ऐसे समय में प्रकाश में आया है, जब उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच प्रशासन संबंधी अधिकारों को लेकर ठनी हुई है।