नई दिल्ली : दिल्ली के विधायकों की इन दिनों चांदी हो चली है। दरअसल दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा विधायकों की पगार बढ़ाने के प्रस्तान के संशोधन को स्वीकृति दे दी गई है। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा वेतन बढ़ाने के मसले को लेकर विशेष कमेटी बनाई गई। कमेटी द्वारा लगभग ढाई लाख रूपए वेतन का प्रस्ताव दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल बिल 30 नवंबर को प्रस्तुत किए जाने की बात सामने आई है।

यह बात सामने आने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा बिल पेश किए जाने की बात कही गई है। वेतन के मसले पर बनाई गई विशेष कमेटी द्वारा सिफारिश की गई है कि विधायकों के घूमने के लिए करीब 3 लाख रूपए का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 7500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 15 हजार रूपए प्रति माह किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। विधायक के कार्यालय के लिए 25000 रूपए के किराए का भुगतान का प्रावधान किया गया है।

दूसरी ओर विधायकों को ताकीद दी गई है कि वे अपने घर को कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट के लिए भी अलग से भुगतान किए जाने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 10 हजार रूपए प्रति माह विधानसभा में दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह भी कहा गया है कि प्रति माह विधानसभा का भत्ता 1 हजार रूपए के स्थान पर 2 हजार रूपए कर दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा यह भी कहा गया कि ढाई माह पहले विशेषज्ञों की समिति बनाकर विधायकों के वेतन और भत्तों को लेकर सलाह-मशविरा की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बात भी सामने आई है कि विधायकों का वेतन बढ़ने में कुछ समय लग सकता है।

इसका कारण यह है कि पहले इसे राजनिवास भेजा जाएगा इसके बाद उपराज्यपाल को सरकार का प्रस्ताव उचित लगा तो वे इसे केंद्रीय गृहमंत्रालय के समीप स्वीकृति के लिए भेजेंगे। गृहमंत्रालय के गौर किए जाने के बाद यह स्वीकृति किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी इसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में इसकी स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है।