नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019' को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी की राशी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वाहन डीलर को सब्सिडी की राशी नहीं दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर निर्देश दिए।

इसी के साथ इसके ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और ईवी सेल के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि आगामी 5 वर्षों में दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए सराकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर लोगों को इंसेंटिव देगी। टू व्हीलर्स में 30 हजार रुपये का इंसेंटिव, कार पर 1.5 लाख रुपये, ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक पर 30 हजार रुपये का इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।

सीएम केजरीवाल ने बताया है कि ये तमाम इंसेंटिव केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव से अलग दिए जाएंगे। यानी दोनों सरकारों द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव का फायदा उपभोक्ता को मिलेगा। वहीं इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने स्क्रैपिंग इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। ये इंसेंटिव कोई सरकार पहली बार दे रही है।स्क्रैपिंग इंसेंटिव पुराने पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के एवज में नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने अगले एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात भी कही है। 

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