नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सोमवार को किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया. इस फैसले से यात्रियों को फ़िलहाल बड़ी राहत मिल गई है. सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्य सचिव केके शर्मा की गैर मौजूदगी के कारण बोर्ड किराया निर्धारण समिति (एफसीसी) दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं कर सकी.

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो के यात्री किराये में बढ़ोतरी की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया था. हालांकि बोर्ड के सदस्य और एफसीसी के सदस्य शर्मा ने समिति की सिफारिशों पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन बैठक में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त सचिव ने रिपोर्ट के अध्ययन के लिए और समय मांगा.

इस स्थिति में डीएमआरसी के चैयरमैन एवं शहरी विकास सचिव राजीव गौबा के पास फैसला टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. बता दें कि सितंबर में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कथित रूप से न्यूनतम किराया मौजूदा आठ रुपये से बढ़ाकर दस रुपये और अधिकतम किराया मौजूदा 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की अनुशंसा की गई है. इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 2009 में किराया बढ़ाया था.

दिल्लीवासियों पर मेट्रो के किराये की मार