नई दिल्ली: गुरुवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वाहनों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसकी सम-विषम योजना (Odd-Even Scheme) ने सड़क पर भीड़भाड़ को प्रभावी ढंग से कम कर दिया है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में इस योजना को महज "ऑप्टिक्स" बताए जाने के जवाब में आया है। सम-विषम पहल राजधानी में वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कारों को उनकी नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में संचालित करने की अनुमति देती है।

दिल्ली सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि ऑड-ईवन योजना ने न केवल उत्सर्जन पर सकारात्मक प्रभाव डाला, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में भी वृद्धि हुई, साथ ही ईंधन की खपत में 15% की कमी आई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जुलाई से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 14 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करने की सूचना दी है। योजना से गैर-दिल्ली पंजीकृत टैक्सियों को बाहर करने के बारे में अदालत की पूछताछ का जवाब देते हुए, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं था। हालाँकि, इसने ईंधन के प्रकार और वाहन संख्या के आधार पर प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए खुलापन व्यक्त किया।

बुधवार को, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऑड-ईवन कार राशनिंग योजना को तब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण को संबोधित करने में इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा नहीं करता और आगे के निर्देश जारी नहीं करता। यह कदम दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण उपायों, विशेष रूप से सम-विषम योजना पर सुप्रीम कोर्ट के आलोचनात्मक रुख के बाद उठाया गया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में घना धुआं छाया हुआ था। अदालत ने पहल की ऐतिहासिक सफलता को चुनौती देते हुए इसे वास्तविक प्रभाव से अधिक दिखावे के रूप में करार दिया। दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता खराब होने की आशंका को देखते हुए सोमवार को ऑड-ईवन योजना फिर से शुरू की थी।

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