नई दिल्ली : दिल्‍ली विधानसभा में आज आप पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया है, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रस्ताव पेश किया है, सिसोदिया ने कहा कि इस नोटिफिकेशन में सर्विसेज को दिल्ली की सरकार के दायरे से बाहर किया गया है। गृहमंत्रालय का आदेश संविधान और कानून का उल्लंघन है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, सदन में सिसोदिया के प्रस्ताव दिए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों की राय ली और प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया, 

आपको बता दे की केंद्र सरकार की ओर से जारी किये गए नोटिफ़िकेशन में दिल्ली के उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बताया गया था। दिल्ली सरकार ने इसे असंवैधानिक और केंद्र की दादागीरी बताया था। इसी पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार की ओर से जारी दो नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन नोटिफिकेशन्स के जरिये केंद्र ने यह बताने की कोशिश की थी कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और उप राज्यपाल के क्या अधिकार है, इसके अलावा सोमवार को हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई को सही ठहराया। अब इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र स्पेशल लीव पीटिशन दायर करेगा। केंद्र की दलील है कि गृह मंत्रालय इस मामले में कोई पार्टी नहीं है और कोर्ट की ओर से उनका पक्ष नहीं सुना गया है।