देश में जल्द ही कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। जी दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बीते बुधवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि, '31 मार्च से COVID-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।' इसी के साथ केंद्र ने देश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को रद्द करने का फैसला लिया है।

आप सभी को बता दें कि यह आदेश 31 मार्च से लागू होंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के हालात काबू में हैं। ऐसे में COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को बता दें कि केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन BA-2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है। आप सभी जानते ही होंगे इस समय भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है।

वहीं मार्च महीने में देश में कोरोना के सिर्फ 23,913 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीते बुधवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश जारी करते हुए COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को उचित रूप से बंद करने की सलाह दी। ठीक ऐसे ही एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में COVID-19 की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए थे। वहीं भल्ला ने कहा- '31 मार्च को मौजूदा आदेश के समाप्त होने के बाद, गृह मंत्रालय की तरफ से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड सुरक्षा के लिए केंद्र के उपाय 31 मार्च को समाप्त होंगे।'

वहीं दूसरी तरफ गृह सचिव ने यह भी कहा कि इस बीमारी को देखते हुए लोगों को अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की जरूरत है। इसके आलावा उन्होंने कहा कि कभी भी अगर मामले बढ़ते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर ही नियम लागू कर सकते हैं।

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