कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार अप्रैल में 23 लाख राशनकार्ड धारकों को तीन माह का एडवांस में राशन वितरित कर सकती है । इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पर्वतीय जनपदों के लिए गेहूं, चावल और दालों की आपूर्ति शुरू कर दी है। एक से 15 अप्रैल तक उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का राशन दिया जा सकता है और 15 अप्रैल के बाद से दो माह का राशन एडवांस में वितरित किया जा सकता है । इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन किया है।

जिला पूर्ति अधिकारी की अगुवाई में टीमें भी तैनात 
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मार्च माह का सस्ता राशन उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में 95 प्रतिशत से ज्यादा अप्रैल माह का राशन कोटा पहुंचा दिया है। सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक अप्रैल से राशन वितरण किया जा सकता है । वहीं खाद्य सामग्री की जमाखोरी रोकने के लिए विभाग ने प्रत्येक जनपदों में जिला पूर्ति अधिकारी की अगुवाई में टीमें भी तैनात की है। इसके साथ ही ,जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक सेवाओं की नियमित आपूर्ति की जा सकती है । जमाखोरी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

सस्ते राशन में गेहूं, चावल और दाल मिलेगी 
प्रदेश के 23 लाख राशनकार्ड धारकों को सरकार की ओर से हर माह सस्ता राशन दिया जाता है। इसके साथ ही जिसमें अंत्योदय परिवार को प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलता है। इसमें 21.5 किलो चावल और 13.5 किलो गेहूं दिया जाता है। हालाँकि प्राथमिक परिवारों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर एक-एक किलो चना व मसूर दाल भी मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश के लॉकडाउन को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वहीं अप्रैल माह में प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को तीन माह का राशन वितरित किया जा सकती है । पर्वतीय जनपदों में एडवांस में राशन कोटा पहुंचाया जा रहा है।

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