नई दिल्ली: उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में जजों के चुनाव की प्रक्रिया (कॉलेजियम) में सरकार की नुमाइंदगी को लेकर अदालत में सुनवाई के दौरान उठी बातें अब औपचारिक रिकॉर्ड पर भी आ गई हैं. अभी तक कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना को लेकर संसद में मंत्रियों या पीठासीन माननीयों के बयान या इंटरव्यू ही सामने आ रहे थे, मगर अब सरकार की मंशा सीधे संवाद में बदल गई है.

केंद्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत के शीर्षस्थ जजों के कॉलेजियम में कार्यपालिका को शामिल करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस मुद्दे पर पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसमें सरकार की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि प्रक्रिया में संतुलन बना रहे.

दूसरी तरफ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में और पारदर्शिता के लिए भी शीर्ष अदालत नियुक्ति प्रक्रिया में अपना दखल चाहता है. जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून शीर्ष अदालत से अवैध करार देकर निरस्त किए जाने के बाद बीच का रास्ता निकालने की प्रक्रिया अब तक लंबित पड़ी है.

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