बैंगलोर: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने पिछले भाजपा शासन में कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आदेश में कहा गया है कि उसने दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन आपूर्ति के कुप्रबंधन के संबंध में जुलाई-अगस्त में अपनी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर ध्यान दिया था, जिसके कारण लोगों की मौतें हुईं। इस संबंध में सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा के नेतृत्व वाला आयोग तीन महीने में रिपोर्ट सौंप देगा।
सरकार के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित विभागों को जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज जारी करने होंगे। कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि जब भाजपा सत्ता में थी तो कोरोना महामारी प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। सबसे पुरानी पार्टी ने सत्ता में आने पर कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने का वादा किया है।
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