लखनऊ : यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राजस्व में गिरावट के मद्देनज़र सरकारी विभागों और अधिकारियों के लिए उपायों की घोषणा की है। वित्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव मित्तल जो वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर एक समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने नए उपायों की एक लिस्ट जारी की है।
इसके अनुसार, राज्य में कोई महत्वाकांक्षी परियोजना आरम्भ नहीं की जाएगी, सरकारी अधिकारियों द्वारा कार खरीदने और हवाई सफर पर प्रतिबंध होगा। मित्तल ने कहा कि जैसा कि राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में कठोर उपायों का सहारा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि टूर की जगह अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें करने की सलाह दी जाएगी। अधिकारियों को सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों के आयोजन के लिए लक्जरी होटल का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए है, बल्कि इस तरह के आयोजनों के लिए सरकारी भवनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
अधिकारियों को उन पदों की पहचान करने को कहा गया है जो प्रौद्योगिकी के आगमन की वजह से अप्रचलित हो गए हैं, ऐसे में उन कर्मचारियों को कहीं और तैनात करने को कहा गया है। अभी मौजूदा निमार्णाधीन परियोजनाओं को पूरा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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