सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में CS के साथ ही सभी ACS, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ बैठक भी की। जिसमे उन्होंने सभी अधिकारियों के हाथ में बीजेपी के संकल्प पत्र की कॉपी दी और अपने-अपने विभाग मुताबिक वादों, योजना के क्रियान्यवन के लिए एक सप्ताह में रोडमैप बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बोला है कि बीजेपी का संकल्प पत्र पीएम नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। हमारे जिस संकल्प पत्र पर जनता ने भरोसा व्यक्त किया है  अब उसे पूरा करने का वक़्त आ गया है। इसे पूरा करने में हर विभाग को जुटना है। हर विभाग संकल्प पत्र का अध्ययन करें। उन्होंने बोला है कि सभी संकल्पों, सभी घोषणाओं की पूर्ति का काम मिशन मोड से प्रारंभ करने का कार्य मुख्य सचिव को सौंपा। उन्होंने बोलै है कि यह संकल्प पत्र पीएम की गारंटियों का गुलस्ता है, जिसे गंभीरता से लें। संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग एक सप्ताह में रोडमेप बनाएं। यह संकल्प पत्र ही सरकार के अगले 5 सालों का विजन डॉक्यूमेंट है। 

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ;   खबरों का कहना है कि  सीएम ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस मोड में काम करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बोला है कि जनता को समय पर और आसान प्रक्रिया से सेवाएं सुनिश्चित कराएं। 

मंत्रिमंडल समूह गठित होंगे :  इतना ही नहीं प्रदेश में अभी सीएम और दो उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है। अभी मंत्रिमंडल का गठन होने वाले है। जिसके गठन के बाद संकल्प पत्रों के क्रियान्यन के लिए मंत्रियों के समूह गठित कर जिम्मेदारी दी जाने वाली है। सीएम ने पारदर्शी और संवेदनशील शासन वयवस्था बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए है।  

क्रियान्वयन के लिए पोर्टल बनेगा: खबरों की माने तो सभी संकल्पों के क्रियान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर की जाने वाली है। इसके लिए अलग से पोर्टल भी तैयार करने के लिए बोला गया है। जिसमें ऑनलाइन जानकारी अपलोड करने और मॉनीटरिंग की व्यवस्था हो। 

संकल्पों को पूरा करने यह निर्देश भी दिए-
- दो से अधिक विभाग वाले संकल्पों को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव नोडल विभाग बनाएंगे। 
- जहां पैसे की आवश्यकता नहीं है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। ऐसे प्रकरण में तत्काल आदेश जारी किए जाएंगे। 
- बजट की जरूरत होने पर वित्त विभाग से चर्चा कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 
- नीतिगत निर्णय लेने या कोई नियमों में बदलाव की जरूरत हो तो प्रकरण कैबिनेट में लाए जाए।  

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