नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर न्यायाधीशों की तादाद बढ़ाने और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा कर 65 वर्ष करने का आग्रह किया है. सीजेआई रंजन गोगोई ने पीएम मोदी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की क्रमश: (संविधान के) अनुच्छेद 128 और 224 ए के तहत सावधिक नियुक्ति करने का भी आग्रह किया है, ताकि बरसों से लंबित पड़े मामलों का निपटारा किया जा सके.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 58,669 मामले लंबित हैं और नये मामले दर्ज होने के चलते इस संख्या में इजाफा हो रहा है. उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण कानून के सवाल से सम्बंधित महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला करने के लिए पर्याप्त संख्या में संविधान पीठें गठित नहीं की जा रही हैं.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि, ‘‘आप याद करें कि लगभग तीन दशक पहले 1998 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की मंजूर संख्या 18 से बढ़ा कर 26 की गई थी और फिर दो दशक बाद 2009 में इसे बढ़ा कर मुख्य न्यायाधीश समेत 31 किया गया, ताकि मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा सके.’’ 

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