शीतकालीन सत्र में नागरिकता बिल पास कराने की तैयारी में सरकार, इन दलों की भूमिका अहम
शीतकालीन सत्र में नागरिकता बिल पास कराने की तैयारी में सरकार, इन दलों की भूमिका अहम
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नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई छोटे-बड़े बिलों को संसद से पारित करवाया। इसमें धारा 370 को खत्म करने वाला अहम बिल भी शामिल है। अब सरकार अपने एक और अहम राजनीतिक बिल को संसद से जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को इस सत्र में पास करवाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की योजना संभवत: 18 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में ही बिल को संसद में पेश करने की है।

इस बिल की राह में राज्य सभा में संख्या बल की कमी को दूर करने की अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही पार्टी राजग के इतर दलों टीआरएस, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से सीधा संपर्क साधेगी। असम में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम पूरा होते ही भाजपा पूर्वोत्तर के राज्यों में उलझ गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के एनसीआर के दायरे से बाहर होने के कारण सरकार के सामने इस बिल को कानूनी जामा पहनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है।

इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन हिंदू, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन समुदाय के लोगों को मामूली शर्तों पर भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। राज्यसभा में जरूरी संख्याबल न होने के कारण सरकार इस बिल को अब तक कानूनी जामा नहीं पहना सकी है। सरकार के एक सीनियर मंत्री के अनुसार, यदि टीआरएस, बीजेडी और वाईएसआर (कुल 15 सदस्य) का साथ मिल जाए तो उच्च सदन में बहुमत के रोड़े को हटाया जा सकता है।

इन दलों को बिल को लेकर कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। ऐसे में फैसला किया गया है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही इन दलों के नेताओं से संपर्क साध कर इन्हें बिल के समर्थन के लिए राजी किया जाए। नाराज सहयोगी जदयू, एजीपी, बीपीएफ, एनपीएफ और एसडीएफ को भी मनाया जाए।

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