नई दिल्ली: चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष के बाद लेह दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने विस्तारवादी नीतियों के लिए इशारों में चीन पर हमला भी किया। बता दें कि एक समय था जब दुनिया के शक्तिशाली देश अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे देशों को निशाना बनाते थे। वे उन देशों की सुरक्षा के बदले उनसे वार्षिक एक तरह से फिरौती लेते थे। चीन भी इसी नीति पर चल रहा है। वह छोटे-छोटे देशों को कवर देने के बदले उनकी धरती या दूसरे संसाधनों पर कब्जा जमाने की फ़िराक़ में है। 

भारत के साथ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अक्सर होने वाली चीन की घुसपैठ, जापान, फिलीपींस और अन्य मुल्कों के साथ दक्षिण चीन सागर से संबंधित मुद्दा हो, या फिर श्रीलंका में निवेश के बदले हंबनटोटा पोर्ट हथियाने का प्रयास, यह उसकी इसी विस्तारवादी नीति का परिणाम है। यही कारण है कि दुनिया के 27 देशों ने उसकी हरकतों से तंग आकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जाने का निर्णय लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की अपील पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में इस मुद्दे पर अनौपचारिक चर्चा भी हुई है। 

चूंकि जमीन हड़पने की विस्तारवादी नीति अभी के दौर में संभव नहीं है, इसलिए चीन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को हथियार बनाया है। इसके लिए वह छोटे-छोटे देशों में अधिक से अधिक निवेश कर रहा है, ताकि उन्हें अपने जाल में फंसाया जा सके। कर्ज न चुकाने की स्थिति में उनके संसाधनों पर मालिकाना हक हासिल करने का प्रयास कर रहा है। चीन छह देशों- पूर्वी तुर्किस्तान (इसे वह शिनजियांग प्रांत कहता है), तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ पर कब्जा जमा चुका है या इन्हें अपना इलाका बताता है। इन सभी देशों का कुल क्षेत्रफल 41,13,709 वर्ग किमी से अधिक है। यह चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43 फीसदी है।

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