चीन और फिलीपींस के बीच लम्बे समय से जिस दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव चल रहा था उस पर चीन का दावा ख़ारिज हो गया है. इसका फायदा अब भारत को भी मिलेगा. आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए यह फैसला फायदेमंद साबित होगा. भारत अन्य देशों के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक संसाधनों के खनन और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सक्षम होगा. व्यापार के लिए समुद्री आवागमन सुगम होगा तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की चिंताएं कम होने की संभावना बढ़ गई है|
 
संयुक्त राष्ट्र समर्थित हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। फिलीपींस ने '9 डैश लाइन' समेत 15 बिंदुओं पर अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। हालाँकि चीन ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है जबकि फिलीपींस ने फैसले का स्वागत किया है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र समर्थित ट्रिब्यूनल के फैसले का अध्ययन कर रहा है।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। ट्रिब्यूनल ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि चीन ने समुद्र के जिन संसाधनों पर एकाधिकार जताया है, उनमें से किसी में भी विशेष आर्थिक जोन (ईईजेड) के अंतर्गत आने की क्षमता नहीं है। मछली और तेल-गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी से ही कोई देश को उस स्थान के 200 नाॠटिकल मील के भीतर अपना अधिकार जता सकता है। फिलीपींस और चीन के बीच लंबे समय से इस क्षेत्र के अधिकार को लेकर खींचतान चल रही थी।