लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने राज्य के राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है.

कोरोना संकट के बीच घटनाओं का सिलसिला बढ़ा, देवप्रयाग में पूरा का पूरा घर धसा

इस मामले को लेकर निर्णय के अनुसार, नए पद सृजित करना, ट्रांसफर, महंगे होटलों में बैठकें आयोजित करना, विदेश यात्राएं करना और नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा रिक्तियों, पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि पर भर्ती के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. इसकी जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई. वही, इस संदर्भ में जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती की रिक्तियों और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती को छोड़कर और सभी रिक्तियों पर भर्ती, वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद ही की जा सकती है. जिन पदों के लिए पहले ही वित्त विभाग से भार्ती की अनुमति मिल गई है, लेकिन भर्ती लंबित है, इन पदों पर भर्ती से पहले संबंधित विभाग को फिर से अनुमति लेनी होगी. 

स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती आज, पीएम मोदी ने किया नमन

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों को नियमित रूप से पदोन्नति के लिए मानक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन पदोन्नति के कारण ट्रांसफर को रोकने के लिए उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नयन (अपग्रेड) कर दिया जाए. प्रमोशन-अप-ग्रेडेशन के परिणामस्वरूप बकाया के भुगतान वित्त विभाग के अगले आदेशों तक लंबित रहेगा. विभागों के व्यय को नियंत्रित करने के लिए, राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर निकायों में नए पदों को तत्काल प्रभाव से बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद नए पद सृजित किए जा सकते हैं. 

अम्‍फान तूफान से निपटने के लिए शाहरुख़ ने की मदद

श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों को सीट पर मिल रहा भोजन, रेलवे ने किया ट्वीट

भयानक हादसा: सहारनपुर में देखते ही देखते ख़ाक में मिल गए लोगों के आशियाने