सरकार रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति रुकावटों के संदर्भ में वैश्विक कमोडिटी कीमतों और व्यापार के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को लगातार देख रही है, संसद को मंगलवार को सूचित किया गया था।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार बाजार की अस्थिरता को कम करने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को स्थिर करने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस सवाल के जवाब में कि क्या सरकार ने यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के प्रकोप के आलोक में आर्थिक समीक्षा की है, मंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। जिनमें कच्चा तेल, गैस, खाद्य तेल और उर्वरक शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "भारत सरकार वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापार के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव की सक्रियता से निगरानी कर रही है।" उन्होंने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 में 8.9% की दर से विस्तार होने की उम्मीद है, जो देश के 2019-20 के सबसे हालिया पूर्व-महामारी उत्पादन को पार कर और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को पूरा कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें इस साल की शुरुआत में चढ़ना शुरू हुईं और रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप इस महीने की शुरुआत में 140 डॉलर प्रति बैरल के 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मंगलवार को ब्रेंट 118.59 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। भारत अपने तेल का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, जिससे यह एशिया में तेल की बढ़ती कीमतों के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक है।

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