नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के राजनीतिक गतिरोध को लेकर दो अध्यादेश जारी किए हैं जिसमें यह बात सामने आई है कि राज्य का बजट पारित नहीं हो पाया तो दूसरी ओर एक अप्रैल के बाद भी धन खर्च हुआ है। ऐसे में सरकारी खजाने से धन का दुरूपयोग हुआ है। ऐसे में सरकारी धन की वापसी की जा सके इस हेतु अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में हैं, ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ली और फिर इसमें इस तरह के निर्णय लिए गए।

दूसरा अध्यादेश शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में संशोधन हेतु जारी किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में 18 मार्च को बजट पारित नहीं हो पाया। ऐसे में राज्य के कई वित्तीय निर्णय अटक गए। सरकारी राजस्व भी वसूल नहीं हो पाया। केंद्र के मंत्रियों ने कहा कि सरकारी राजस्व की वैध तरीके से वापसी करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया।