नई दिल्ली : तमिलनाडु सरकार को पूर्वप्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को लेकर की गई मांग के संबंध में करारा झटका लगा है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़े जाने की मांग उन्होंने की थी जिसे लेकर केंद्र सरकार ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया।

द हिंदू द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गृहमंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। उनके पास कैदियों को रिहा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब राज्य सरकार केंद्र से दोषियों की सजा को कम करने को लेकर मांग कर रही है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधिकारी द्वारा कहा गया कि इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि करीब 20 वर्ष से कैदी जेलों में रह रहे हैं ऐसे में उनकी सजा काफी हो चुकी है अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए।