नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन की कमी, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार सहित अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में प्रति दिन सुनवाई चल रही है. अब इस दौरान केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर अदालत को अति उत्साह में फैसले ना लेने की सलाह भी दे डाली है.

शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने अस्पतालों में बेड के प्रबंध से लेकर देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवाओं की उपलब्धता तक अलग-अलग मुद्दों पर अदालत के सामने जानकारी रखी है. केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल इस हलफनामे में कहा गया कि अति उत्साह में लिया गया कोई भी फैसला बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है.

हलफनामे में कहा गया है कि यदि ऐसा कोई भी फैसला बिना किसी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या अनुभवी लोगों की सलाह के लिया जाता है तो उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं. हालांकि इसी दौरान केंद्र सरकार ने यह भी माना है कि यह वैश्विक महामारी है और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा उठाए जा रहे कदमों और लिए जा रहे फ़ैसलों पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया के लिए यह हालात अप्रत्याशित है.

कोरोना काल में कांग्रेस द्वारा सियासत किए जाने पर भड़के नड्डा, सोनिया को लिखी चिट्ठी

लगातार गिर रहा आज़म खान का ऑक्सीजन लेवल, फिलहाल ICU में भर्ती

कनाडा और दुनिया के बाकी हिस्सों में कोरोनोवायरस बन जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग: स्वास्थ्य विशेषज्ञ