नई दिल्ली : प्याज ने कई सरकारें बनाई व गिराई है यही कारण है प्याज की गिरती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार किसानों की मदद करने की तैयारी में है। कृषि मंत्रालय इसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के जरिए बाजार मूल्य मुहैया करा सकती है। इसके लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगा है। पिछले साल ऐसी ही घटना होने पर सरकार ने आलू की खरीद की थी। बता दें की प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसानों को प्याज की घटती कीमतों के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान ने प्याज की कम कीमत मिलने पर मनीऑर्डर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया था। 

वही अगर कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक प्याज की कीमतों में सुधार लाने को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन बिना राज्यों की पेशकश के केंद्र सीधे तौर पर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए प्याज उत्पादक राज्यों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।  

राज्यों के प्रस्ताव के बाद स्पष्ट होगी स्थिति 
वही अधिकारी की माने तो कृषि मंत्रालय किसानों की मदद करने के लिये तैयार है और वह बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत यह कदम उठाएगा। ताकि प्याज की पैदावार करने वाले किसान हतोत्साहित न हों। इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कोष मुहैया कराएगी। हालांकि कितना कोष मुहैया कराया जाएगा। यह कहना अभी मुश्किल हैं, क्योंकि राज्यों का प्रस्ताव आने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट आकलन सामने आएगा। माना जा रहा है कि राज्य सरकारें जल्द केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजेंगी, जिसके बाद किसानों को राहत मिलेगी।

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