नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा हाल ही में विधायकों का वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने संबंधी बिल विधानसभा में पारित कर दिया गया लेकिन अब इस मामले में सरकार की ओर से यह जानकारी सामने आई है कि अभी तक यह गृह मंत्रालय नहीं पहुंचा है। आम आदमी पार्टी सरकार का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए इस बिल को केंद्र सरकार अपनी स्वीकृति को लेकर कुछ परेशानियां पैदा कर सकती हैं।

राज्यसभा में अपने एक लिखित उत्तर में गृहराज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई द्वारा कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर बिल पारित किया गया। मगर यह बिल गृहमंत्रालय में नहीं पहुंचा है। गृहमंत्रालय इस बिल पर कानून की ओर से सलाह लेगा। जिसके बाद इस बिल को पास किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं करवाया गया है। जिसके कारण दिल्ली विधानसभा का यह निर्णय अटका हुआ है। दिल्ली विधानसभा द्वारा एक संशोधन विधेयक पारित किया गया है। विधायकों और मंत्रियों का वेतन करीब 400 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग भी की गई। केंद्र द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने के बाद ही यह कानून के तौर पर पारित हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो विधायकों का वेतन 88 हजार रूपए प्रति माह से बढ़कर 2 लाख रूपए प्रति माह हो जाएगा।