हैदराबाद: नगरपालिका प्रशासन और शहरी प्रशासन मंत्री के टी रामाराव ने बीते सोमवार को केंद्र से एक आग्रह किया है. इस आग्रह में उन्होंने कहा कि वह शहरी विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत लंबित 2,537.81 करोड़ रुपये तत्काल जारी कर दे. इसके अलावा उन्होंने कहा केंद्र से राज्य में पांच अन्य हवाई अड्डों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाए और इसी के साथ UDAN योजना के तहत वारंगल हवाई अड्डे की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी बरती जाए.

जी दरअसल रामाराव ने यह सब बातें केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास, शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में उनके आफिस निर्माण भवन में की. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया. इसके अलावा उन्होंने प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत धन जारी करने के लिए भी मांग की. इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास कार्यक्रमों के तहत शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं (सार्वजनिक शौचालय, डंप यार्ड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) प्रदान करने के लिए उठाए गए विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में बोला.

उन्होंने इसके अलावा अन्य लोगों के बीच नए नगरपालिका अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में भी कहा. जी दरअसल राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में राज्य में 1.4 लाख डबल-बेडरूम घरों का निर्माण किया है. जी दरअसल यहाँ 1,184 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि को अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत जारी नहीं किया गया है इस कारण इसे जारी किये जाने के बारे में कहा गया. इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी कहा कि, 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसएमबी-शहरी) के तहत लंबित अनुदानों की आगे की राशि 217.49 करोड़ रुपये और एएमआरयूटी योजना के तहत 351.7 करोड़ रुपये जारी करना बाकी है.'

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