इलाहाबाद : उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उनके पिता प्रभुदयाल और भाई आनंद कुमार के विरूद्ध जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें उनसे जुड़े प्रदेश सरकार के अधिकारियों को लेकर जवाब मांगा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। दरअसल उनके खिलाफ नोएडा की एक कृषि भूमि को रिहायशी क्षेत्र में परिवर्तित करने के मामले में न्यायालय ने सवाल किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार उनपर आरोप हैं कि उन्होंने दादरी एसडीएम को अपने प्रभाव में लाकर अपने पैतृक गांव बादलपुर की कृषि उपयोग की जमीन को रिहायशी घोषित करवा दिया और फिर इसे बंगले के लिए उपयोग में ले लिया। इस मामले के सवामने आने के बाद वीरेंद्र सिंह और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग भी कोर्ट से की है।

हालांकि सीबीआई को भी इस मामले में संदेह के घेरे में रखा गया है।  इस याचिका में पार्टी के करतार सिंह नागर, भीम सिंह, भारत भूषण, दीपक बंसल, दादरी के तत्कालीन एसडीएम घनश्यामदास व तत्कालीन तहसीलदार कन्हई सिंह यादव को को भी इस साजिश का भागीदार माना जा रहा है। इस मामले में कहा गया है कि वर्ष 2006 में एसडीएम और दूसरे राजस्व अधिकारियों ने पद के दुरूपयोग को गलत बताने की बात कही है। इस मामले में उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता व भाई को कृषि भूमि का उपयोग बदलकर दे दिया गया। अब न्यायालय ने इस मसले पर 19 नवंबर से सुनवाई करने की बात कही है।