नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आज शनिवार को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) की परीक्षा आयोजित कराने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद अब परीक्षा में सवाल असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी पूछे जाएंगे। भाषा का यह नया फॉर्मेट जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा।

दरअसल, CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इस फैसले से लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम दे सकेंगे। साथ ही उनके सिलेक्शन के अवसर भी बढ़ेंगे। बता दें की, कॉन्स्टेबल GD SSC द्वारा कराए जाने वाली प्रमुख परीक्षाओं में से एक है। प्रति वर्ष लाखों लोग यह परीक्षा देते हैं।

तमिलनाडु में भाषा को लेकर हो चुका है विवाद

बता दें की, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने CRPF (CAPF एग्जाम का एक हिस्सा) में भर्ती के लिए डिजिटल परीक्षा में तमिल को शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भेदभाव का इल्जाम भी लगाया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य करना एकतरफा है। यह फैसला तमिलनाडु के कई उम्मीदवार को एग्जाम देने से रोकता है। इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।

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