मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले साल से प्रदेश की सभी नदियों को बचाने का अभियान चलेगा। यदि समाज नदियों के संरक्षण में जुट जाये तो उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब सोने का नहीं जागने का समय है। यदि नदियों को बचाने की आत्म-प्रेरणा उत्पन्न हो जाये तो लक्ष्य पूरा होने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि जो देश पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं उनकी आलोचना करने के बजाए अपना नागरिक धर्म निभाने पर ध्यान देना ज्यादा उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि अब समाज ने स्वीकार कर लिया है कि जीवन देने वाली नदी का जीवन बचाना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का अन्यायपूर्वक दोहन ठीक नहीं है। राज और समाज दोनों को साथ-साथ काम करना पड़ेगा।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री अनिल माधव दवे ने कहा है कि मध्यप्रदेश  पूरे देश में नदी एवं जल संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि यदि पहाड़ों, जंगल, पर्यावरण को नहीं बचायेंगे तो नर्मदा नदी  क्रिकेट का मैदान बन जायेगी। उन्होंने कहा कि नर्मदा के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। हर छोटी नदी को जीवंत बनाने का अभियान चलना चाहिए। श्री दवे ने कहा कि जो नदी प्यास बुझाती है वही गंगा है। गाँवों के समीप बहने वाली नदियों, गाँवों के तालाबों, पोखरों को बचाने की जरूरत है। नर्मदा नदी के कछार क्षेत्र को समृद्ध बनाने की जरूरत है। समाज बिना सरकारी सहयोग के भी यह काम आत्म-प्रेरणा से कर सकता है। 

करीब एक लाख किलोमीटर केचमेंट एरिया में जल स्त्रोतों को जीवन देने का काम आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि नदियों और जल-स्त्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान देना होगा। यदि स्वास्थ्य बचाना है तो रसायन मुक्त खेती जरूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायिक सदस्य जस्टिस दलीप सिंह ने आशा व्यक्त की कि नर्मदा नदी के प्रति राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का जो अनुराग है उससे स्पष्ट है कि नर्मदा सेवा का मिशन अवश्य सफल होगा।

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