भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति मिल गई है. इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए सात फीसदी बढ़ाने की बात पर भी हरी झंडी मिल गई है. जिसके बाद डीए बढ़ कर 139 प्रतिशत हो जाएगा.

बताया जा रहा है इसे जनवरी से लागु कर दिया जाएगा. जिसका लाभ राज्य के सात लाख कर्मचारियों को होगा. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह सितंबर 2016 में मिलेगा, जिसके कारण सरकार पर 14 सौ करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार आएगा. इस नियम के तहत एक जून से एक महीने तक ट्रांसफर होंगे. ट्रांसफर के आदेश भी अब ऑनलाइन ही जारी किए जाएगे.

स्वैच्छिक रुपए से डीए ट्रांसफर के आवेदन भी ऑनलाइन ही किए जाएगे. इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा. इसी नीति के तहत 15 दिन के अंदर ही कर्मचारी को रिलीव होना पड़ेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय से ओएसडी पद को भी स्वीकृति मिली. क्लास 3 और 4 की भर्ती के लिए आयु सीमा 25 वर्ष अधिकतम होगी.

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