भोपाल : प्रदेश में किसानों के ऊपर लगातार आ रही आपदाओं को देखते हुए कैबिनेट ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है. मुख्यमंत्री, मंत्रियों समेत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भत्तों में बढ़ोत्तरी को लेकर मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव तो पेश किया गया किन्तु इसपर चर्चा नही हो पाई.

दोबारा फिर से कैंबिनेट में ये प्रस्ताव पेश किया जायेगा. मंत्रियों के वेतन भत्ते में 120 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होनी थी. कैबिनेट में सड़क निर्माण के 4 प्रस्तावों के साथ पर्यटक विभाग के 2 तथा आगर-मालवा की उपजेल को जिला जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई हैं.