लखनऊ: पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के हिंसात्मक विरोध ने उद्योग जगत को गहरी चोट तो दी ही है, वहीं करोड़ों की सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है. हालांकि इसका वास्तविक मूल्यांकन कराया जाना अभी बाकी है. डीजीपी मुख्यालय दर्ज किए गए मुकदमों के आधार पर नुकसान का ब्योरा जुटा रहा है. डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि संपत्ति को हुए नुकसान का ब्योरा जुटाकर अभी कुल क्षति का आकलन किए जाने का काम चल रहा है.

जानकारी मिली है कि हिंसा के बाद दो दिनों तक इंटरनेट पर लगे रोक के कारण वाराणसी में करीब एक हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है. जंहा विशेषज्ञों के अनुसार ज्वेलरी कारोबार को 150 करोड़, रेडीमेड को पांच करोड़, आटो क्षेत्र को 150 करोड़, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक क्षेत्र को 100 करोड़, किराना बाजार को 50 करोड़, उद्योगों को 200 करोड़ एवं ऑनलाइन लाइन ट्रेडिंग का करीब 350 करोड़ का कारोबार ठहरा रहा. इसी तरह मऊ में ढाई सौ करोड़, आजमगढ़ में 500 करोड़ और भदोही में 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है.

सूत्रों से मि,ली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चजला है कि बीते शुक्रवार से जारी बवाल की कीमत कानपुर को 15 अरब की पड़ी है. प्रशासन ने क्षति के आकलन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है. चार दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहने से न तो ई-वे बिल बन पाए और न ही बाहर के आर्डर आ पाए. कानपुर प्लास्टिक, जूता, डिटरजेंट, केमिकल, मशीनरी, होजरी एवं गारमेंट, पान मसाला, खाद्य मसाला, तेल की मैन्यूफैक्चरिंग में उत्तर भारत का बड़ा केंद्र है. इनमें दस अरब से अधिक का व्यापार प्रभावित हुआ. जंहा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि ई-वे बिल न जनरेट हो पाने से अरबों का माल डंप हुआ. इसके अलावा रेडीमेड वुलेन, गल्ला, दलहन, किराना, लोहा मशीनरी आदि में 500 करोड़ से अधिक का व्यापार फंस गया है.

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