जबलपुर: मध्य प्रदेश के साढ़े तीन लाख पेंशन पाने वालों के हक में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल, एरियर के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कमलनाथ सरकार द्वारा पेंशनर्स को 32 माह का एरियर 6 महीने में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है. 

बताया जा रहा है कि इस आदेश से राज्य के 3.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. इस आदेश से एक जनवरी, 2006 से पहले सेवानिवृत हुए पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. दरअसल, छठवें वेतनमान का 1 जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक 32 महीने का एरियर अटका हुआ था. जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी. इसके बाद भी पिछली सरकार ने इसका भुगतान नही किया था. 

इसके बाद मप्र उच्च शिक्षा सेवा निवृत्त प्राध्यापक संघ द्वारा 2013 में जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. पेंशनर्स द्वारा 2015 में एक औऱ 2016 में एक याचिकाएं दाखिल की गई थी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद पेंशनर्स को न्यूनतम 20 हजार और अधिकतम 1 लाख रु एरियर राशि पेंशनर्स को मिल सकती है. फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में जुट गई है, हालाँकि इससे राज्य सरकार के ख़ज़ाने पर भी भार पड़ेगा.

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