भारत की संसद से पास होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन और विरोध में लगातार देश में बहस जारी है. कई राज्‍यों ने जहां इसका समर्थन किया है, वहीं कई गैर-भाजपा शासित राज्‍यों ने इसका विरोध किया है. उन्‍होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सहयोग देने से भी इनकार किया है. ऐसे में सूत्रों के मुताबिक नागरिकता देने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है. गृह मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक इससे सीएए के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और इस प्रक्रिया में राज्‍यों के सहयोग की जरूरत नहीं होगी.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएए का विरोध करने वाले राज्‍यों की फेहरिस्‍त में कल केरल भी शामिल हो गया है. मंगलवार को केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी एकजुट दिखाई दिए. पारंपरिक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की अगुवाई वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा(यूडीएफ) ने केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित करने के लिए हाथ मिला लिया. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एकमात्र विधायक ओ.राजगोपाल ने प्रस्ताव का विरोध किया. सीएए पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था. केरल के 140 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा का सिर्फ एक विधायक है.

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इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी रुख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो शरद पवार का समर्थन मिला है. बनर्जी को लिखे पत्र में पवार ने लिखा, "मैं पूरी तरह से आपकी चिंता से सहमत हूं और सभी समान विचारधारा वाले नेताओं और दलों के साथ सीएए के कार्यान्वयन और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में एकजुटता से खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हूं."

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