लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के हर ग्राम को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का उद्देश्य तय कर चुकी है. वही ग्रामों को हाईटेक बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी आरम्भ कर दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने इसके लिए ग्राम पंचायतवार एक विस्तृत योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं. राजेन्द्र तिवारी ने निर्देश में ये भी कहा है, कि ज़मीन के अंदर केबल बिछाने और टावर इंस्टॉल करने के लिए निवेदन पत्रों के वक़्त से निस्तारण किया जाए. 

वही इसके लिए इन्वेस्टमेंट मित्र पोर्टल का उपयोग किया जाए और ऑफलाइन निवेदन पत्रों को भी इस पोर्टल पर फीड किया जाए. जिला स्तर पर राष्ट्रिय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत जिला स्तर पर भी एक कमिटी गठित करने के निर्देश जारी हुए है. और इसके लिए  एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा. रोड कटिंग से ज़मीन के अंदर केबल से होने वाली समस्यां को रोकने के लिए भी संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क के किनारे डाली गई, केबल का नक्शा प्राप्त कराने के लिए कहा गया है. 

बता दे की भारत सरकार द्वारा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को शुरू किया गया है. इस मिशन के तहत साल 2022 तक ग्रामीण एवं सुदूर इलाको सहित पूरे भारत में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए 50 लाख किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जायेगी. और टावर घनत्व को प्रति एक हजार की आबादी पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 किया जायेगा. इस मिशन से ग्रामीण इलाको में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुगम और प्रभावी होगी और इंटरनेट सर्विस की गुणवत्ता भी बेहतरीन होगी.

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