भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2020) बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर रही हैं. बीते एक दशक की सबसे कमजोर ग्रोथ वाले साल में यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है. टैक्स स्लैब में कमी, किसानों के लिए राहत पैकेज, कारोबारी माहौल को अनुकूल बनाने समेत तमाम उम्मीदें उनके इस बजट से लगी हैं. इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया था.

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बजट में किसानों के लिए 16 बड़े ऐलान किए गए हैं:-

1.  मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना.
2.    100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए.
3.    पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.
4.    फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके.
5.    देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.
6.    महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.
7.    कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.
8.    दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी.

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सर्वे में वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक विकास की दर को 6 से 6.5 पर्सेंट तक रहने का अनुमान जताया गया है. हालांकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी से भी कम रहने का अनुमान है. सर्वे में सबसे ज्यादा जोर एक्सपोर्ट सेक्टर के विस्तार पर दिया गया है.चीन के मॉडल से सबक लेते हुए दुनिया के अमीर देशों को टारगेट कर उत्पादन करने की बात कही गई है. इस तरह एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के विस्तार से 2025 तक 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है.

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