नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये जाने वाले बजट को लेकर आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं. वहीं सरकार के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं. सरकार के सामने एक ओर अर्थव्यवस्था की तरक्की को रफ्तार देने की चुनौती है तो दूसरी तरफ जनता राहत की उम्मीद लगा रही है. ये पहला मौका है जब सरकार ने आम बजट 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया. पुरानी परंपरा से अलग इस बार रेल बजट को भी आम बजट का हिस्सा बना दिया गया है.

उम्मीदें

बता दें कि अब तक के बजट को योजनागत और गैर-योजनागत खर्च में बांटकर पेश किया जाता था. लेकिन इस बार जेटली वार्षिक पूँजी और राजस्व खर्च के हिसाब से बजट पेश करेंगे. सरकार की कोशिश इस बार राहत की आशा कर रही पब्लिक के मूड और वित्तीय घाटे के बीच संतुलन बनाने की होगी. माना जा रहा है कि जेटली GST को देखते हुए सर्विस टैक्स बढ़ा सकते हैं. मध्यम वर्ग को आयकर स्लैब में परिवर्तन की भी उम्मीद है. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री 8 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर सकते हैं. मध्यम वर्ग होम लोन की ब्याज दरों पर भी 2 लाख तक की छूट की उम्मीद कर रहा है. खबरों केअनुसार वित्त मंत्रालय डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार से ज्यादा के नगद लेनदेन पर टैक्स लगा सकती है. गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए बेसिक यूनिवर्सल इनकम स्कीम लॉन्च करने की भी है. बजट में किसानों के लिए खास सौगातें हो सकती हैं.

चुनौतियाँ

इस बजट में सरकार के सामने नोटबंदी के असर से जूझना सबसे बड़ी चुनौती होगी. हालांकि सरकारी दावों के अनुसार इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. लेकिन वर्ल्ड बैंक समेत दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस फैसले के मद्देनजर जीडीपी ग्रोथ रेट में 1 फीसदी तक की कमी की आंशका जताई है.नोटबंदी के चलते बेरोजगार हुए मजदूरों को राहत पहुंचाना और छोटे उद्योगों की मदद से जुड़ी घोषणाएं बजट का हिस्सा हो सकती हैं. सरकार आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाएगी तो वहीं लेबर रिफॉर्म और निवेश से जुड़े कानूनों में रियायत की आस कारोबारी कर रहे हैं. देश की 58 फीसदी ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है.ऐसे में किसानों के लिए रियायतों के ऐलान का खासा दबाव होगा.सरकार उत्पादन, निर्माण और कपड़ा उद्योग में मंदी को दूर करने के लिए भी उपाय बजट में सुझा सकती है.

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