नई दिल्ली: बजट को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है. वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार बजट में यह दस घोषणाएं की जा सकती है. 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर वित्तमंत्री टैक्स लगा सकते हैं.यह 1 से 2 फीसदी टैक्स लग सकता है.इसी तरह बजट में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़कर तीन लाख रुपए वार्षिक की जा सकती है.फ़िलहाल 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता.

इसके अलावा अरुण जेटली बजट में सर्विस टैक्स को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 16-18 फीसदी करने का एलान कर सकते हैं. इसका उद्देश्य इसकी दर को GST के लिए प्रस्तावित दर के करीब लाना है. वहीं सरकार बजट में रेल सफर पर छूट या रियायतों के लिए आधार नंबर को जरूरी बना सकती है.

आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार शांतिपूर्ण बजट सत्र होने की उम्मीद जताई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट पर सभी दलों से बातचीत हुई है और सभी दल साथ बहस करने पर सहमत है. 

भारतीय रेलवे का इतिहास-

भारतीय रेलवे का इतिहास 164 साल पुराना है और रेलवे में कुल 13 लाख कर्मचारी है। देश में रोजाना करीब 12,000 रेलगाड़ियां चलती हैं जिन पर रोजाना 2.5 करोड़ के करीब यात्री सफर करते हैं. देश में एक तिहाई माल ढुलाई रेलवे से होती है. रेलवे की आय का मुख्य जरिया मालभाड़ा है, यात्रि किरायों से रेलवे को उतनी आय नहीं होती जितनी मालभाड़े से होती है. लिहाजा सरकार की कोशिश रहेगी कि यात्री किरायों से भी अच्छे मुनाफे के आंकड़ें लाए जाएं और रेलवे का बोझ कुछ कम किया जा सके. 

इस रेल बजट से यात्रियों की मांग-

- यात्रियों की सबसे बड़ी मांग है कि रेलवे सुरक्षित सफर सुनिश्चित कराए. फिलहाल ये मांग रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि रेल हादसों की संख्या में कमी नहीं आ रही है. 
- रेलवे किराया बढ़ाए, लेकिन सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए.
- रेलवे में साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं और आराम के लिए अच्छे इंतजाम किए जाएं तो रेलवे किरायों का बढ़ना भी यात्रियों को खलेगा नहीं. 
- यात्रियों की मांग है कि डायनामिक फेयर सिस्टम जेब पर भारी पड़ रहा है. इस बजट में डायनामिक फेयर सिस्टम को खत्म करना चाहिए. - ऊंचे किराए के मुताबिक रेलों में सुविधाएं नहीं हैं. इन मुद्दों पर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए. 
- यात्रियों की खास शिकायत है कि सुबह के नाश्ते में ऑप्शन बिलकुल नहीं है. रेलवे के खाने के मेन्यू में बदलाव होना चाहिए क्योंकि ये सालों से कमोबेश एक जैसा ही है. 
- महिला यात्रियों की मांग है कि ट्रेनों में सुरक्षा बढ़नी चाहिए. महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे होने चाहिए और महिला सुरक्षाकर्मियों की तादाद बढ़नी चाहिए. 
- सीनियर सिटीजन्स चाहते हैं कि बुजुर्गों को ट्रेनों में बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. ट्रेन में स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए. सुविधाओं को बेहतर किया जाना चाहिए. बुजुर्गों को ट्रेनों में नीचे की सीट मिलना निश्चित किया जा सके। महिला बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी ट्रेन में नीचे की सीट देना अनिवार्य किया जाए. 

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