नई दिल्ली: ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी (cairn energy) ने 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी कोर्ट से 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया है. किन्तु इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कहना कि भारत सरकार को इस बारे में किसी भी फ्रांसीसी कोर्ट से ऐसा कोई नोटिस या आदेश नहीं मिला है. सरकार तथ्यों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. मंत्रालय ने ये भी कहा कि जब भी ऐसा कोई नोटिस या आदेश मिलेगा, तो उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांसीसी कोर्ट ने 11 जून को cairn energy को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें अधिकतर फ्लैट शामिल हैं. इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई. इस मामले से सीधे तौर पर संबंधित तीन लोगों ने कहा कि इन संपत्तियों में अधिकांश फ्लैट हैं, जिनकी कीमत दो करोड़ यूरो से ज्यादा है, और इनका उपयोग फ्रांस में भारत सरकार द्वारा किया जाता है.

फ्रांसीसी कोर्ट ट्रिब्यूनल ज्यूडिशियर डी पेरिस ने 11 जून को केयर्न के आवेदन पर (न्यायिक बंधक के माध्यम से) मध्य पेरिस में स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाली आवासीय अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था. हालांकि, केयर्न द्वारा इन संपत्तियों में रहने वाले भारतीय अधिकारियों को बेदखल करने की संभावना नहीं है, किन्तु कोर्ट के आदेश के बाद सरकार उन्हें बेच नहीं सकती है.

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