नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना द्वारा CBI जांच की सिफारिश की गई है। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर, भाजपा भी पूरी तरह केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो चुकी है। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। 

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि, केजरीवाल सवालों के जवाब न दें, ये नहीं चलेगा, लोकतंत्र में मतदान पर विश्वास होता है, न की मद्यपान पर। लेखी ने कहा कि दिल्ली में एक गिरोह है, जो यह सब चला रहा है। कोरोना की डेल्टा वेव के दौरान ये हरकत हुई। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है। मिनाक्षी लेखी ने कहा कि, केजरीवाल जी ये बताएं कि 25 अक्टूबर 2021 को आबकारी विभाग ने नोटिस दिया था उन कंपनियों को, जिनको शराब के लाइसेंस दिए गए थे। इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? 14 जुलाई 2022 को बगैर कैबिनेट नोट के जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की रियायत उन्हीं कंपनियों को बिना कानून का पालन किए दी गई? यदि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो, वो डिपॉजिट सरकारी खजाने में चला जाता है। किन्तु इस मामले में ये 30 करोड़ रुपये बगैर किसी अप्रूवल और प्रक्रिया के उस कंपनी को वापस लौटा दिए गए। 

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि, जब L1 का टेंडर किसी भी कंपनी का लगता है, तो उस टेंडर से पहले कुछ बयाना राशी देनी पड़ती है। एक कंपनी ने 30 करोड़ रुपये अर्नेस्ट मनी डिपोजिट दिया। इन्होंने लिकर कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए जो फैसले लिए हैं, उससे जनता का ही नुकसान हुआ है।  मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि, दिल्ली में अवैध तरीके से आबकारी नीति को अपनाया गया। दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। केजरीवाल जी को इस घोटाले की पूरी जानकारी तथ्यों के आधार पर देना चाहिए। ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना एजेंडा सेट किए इन्हें कागजों पर दस्तखत करने पड़े। 

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